1. दुनिया भर के 100 उल्लेखनीय टैटू कलाकारों की एक नई सूची में तीन भारतीयों ने जगह बनाई है। येल यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित विश्व टैटू एटलस, में नगालैंड के मो नागा, कोलकाता के अभिनंदन "ओबी" बसु और दिल्ली के मंजीत सिंह को शामिल किया गया जो पूरी दुनिया में टैटू कला के लिए जाने जाते हैं।
2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आईएसएलआरटीसी विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा । प्रारम्भ में यह शारीरिक रूप से विकलांग के लिए पं दीनदयाल उपाध्याय संस्थान, नई दिल्ली के परिसर में स्थित होगा।
3. विश्व बैंक की निवेश इकाई अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) ने 10 कंपनियों में से छह में, जिन्हें लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्रदान किया गया है था जिनका कुल ग्राहक आधार लगभग नब्बे लाख है, 145 मिलियन डॉलर (लगभग 950 करोड़ रुपये) का निवेश किया है। आईएफसी द्वारा ये निवेश इक्विटास, उज्जीवन, सूर्योदय, उत्कर्ष, ए.यू. फाइनेंसर और जनलक्ष्मी में मुख्य रूप से 2010-2012 के दौरान ऋण और इक्विटी के माध्यम से किए गए थे। आईएफसी की शेयरधारिता 10-15 फीसदी की रेंज में है क्योंकि यह संस्था आम तौर पर निवेश कंपनियों में 20 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नहीं लेती है।
23 September 2015 Current Affair Updates | Daily GK Download
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4. सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंफोसिस ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को समय पर लागू करने हेतु प्रणाली के निर्माण के लिए जीएसटी नेटवर्क (जीएसटी-एन) से 1,400 रुपये करोड़ का अनुबंध प्राप्त किया है। नवीन कुमार को जीएसटी-एन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कंपनी जीएसटी लागू करने के लिए आईटी-ढांचा तैयार करेगी। ढांचा तैयार हो जाने के बाद इंफोसिस पांच साल तक इसका संचालन करेगी। 
 
5. 21 सितंबर 2015 को नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'शहरी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन शमन' पर आयोजित कार्यशाला में राज्य मोटे तौर पर शहरी क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित पर्यावरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहमत हो गए हैं। कार्यशाला का आयोजन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हरित निर्माण के लिए किया गया कि निर्माण क्षेत्र देश में उत्पन्न बिजली का 40%, कच्चे माल का 30% और 20% ठोस कचरे तथा 30% और अपशिष्ट के उत्पादन के अलावा प्रत्येक 20% जल और भूमि संसाधन की खपत करता है।
 
6. ग्रीस में प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने 21 सितम्बर को पीएम पद की शपथ ली। सिप्रास की वामपंथी सिरिजा पार्टी ने आम चुनाव में फिर जीत हासिल की। नौ महीने में दूसरी बार हुए आम चुनाव में यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। जीत के बाद सिप्रास ने कहा कि वह देश की अर्थव्यवस्था और बैंकों की हालत सुधारेंगे। खर्च घटाने वाली नीतियों पर अमल और शरणार्थी समस्या को उन्होंने प्राथमिकता में रखा है।
 
7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने अमेरिकी विमानन दिग्गज बोइंग के साथ 22 अपाचे हमलावर हेलीकाप्टरों और 15 चिनूक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टरों के लिए एक बहु अरब डॉलर के सौदे को मंजूरी दे दी।
 
8. "अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2015" शीर्षक से 22 सितंबर को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में विकसित देशों में दस नए आप्रवासियों में से एक चीन का निवासी था। भारत से आप्रवासन प्रवाह अपेक्षाकृत कम रहा; दूसरा सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भारत से नए प्रवासियों का प्रतिशत केवल 4.4 प्रतिशत था और यह पोलैंड और रोमानिया के बाद चौथे स्थान पर था। यह रिपोर्ट आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा जारी की गयी थी। जर्मनी आने वाले प्रवासियों की संख्या के मामले में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद अब दूसरे नंबर पर है।
 
9. पिछले वित्त वर्ष में लाभप्रद न होने के बावजूद, कम से कम 10 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखने वाले बैंकों के लिए वित्तीय संस्थानों में इक्विटी निवेश, शेयर बाजार, डिपॉजिटरी आदि जैसे निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की पूर्व अनुमित आवश्यक नहीं है बशर्ते कि निवेश निवेश कंपनी में किया जाने वाला इक्विटी निवेश 10 फीसदी से कम हो। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि, निवेशी कंपनी, उसकी सहायक या संयुक्त उपक्रम को मिलाकर निवेश हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 
10. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कमजोर मानसून, कमजोर बाहरी मांग और संसद में आर्थिक सुधारों को लागू करने में सरकार की अक्षमता को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के पूर्वानुमान को घटाकर 7.8 फीसदी से 7.4 फीसदी कर दिया है। इसने भारत के उपभोक्ता मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4 फीसदी (+/- 0.2 प्रतिशत) को बरकरार रखा है।
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